सत्‍यशोधक समाज

*सत्‍यशोधक समाज स्‍थापना - 24 सप्‍टेंबर 1873, पुणे.*

· उद्दिष्‍ट - शूद्रातिशूद्रांची स्थिती सुधारण्‍यासाठी धार्मिक व सामाजिक गुलामगिरी नष्‍ट करणे.

· ब्रीदवाक्‍य - ।। सर्वसाक्षी जगत्‍पती । त्‍याला नकोची मध्‍यस्‍थी.।।

· सत्‍यशोधक समाजाचे पहिले घटक :-

अध्‍यक्ष - ज्‍योतीराव गोविंदराव फुले

सेक्रेटरी - नारायणराव गोविंदराव कडलक

सभासद - 1) रामय्‍या व्‍यंकय्‍या अय्‍यावारू (मुंबई)

               2) नरसिंगराव साहेबराव (वडनाळी)

               3) जामा यल्‍लाप्‍पा लिंगू (वडनाळी)

              4) व्‍यंकटराव बाळाजी कालिवार (वडनाळी)

              5) ग्‍यानबा मल्‍हारजी झगडे (पुणे)

              6) भिकोबा बाळोबा साळी (पुणे)

              7) धोंडीराम नामदेव कुंभार (पुणे)

              8) गणपत राजाराम फुले (पुणे)

              9) ज्ञानबा कृष्‍णराव ससाने (हडपसर)

             10) नारायणराव विठ्ठलराव शिंदे (पर्वती)

             11) रामशेठ बापूशेठ उरवणे (पुणे)

             12) गोविंदराव बापूजी भिलार (पाचगणी)

             13) सावित्रीबाई रोडे

             14) सावित्रीबाई फुले

       ‘आपण इंग्रजी सत्तेशी एकनिष्‍ठ राहू’ - असे एक वाक्‍य सत्‍यशोधक समाजाच्‍या शपथेत होते. सार्वजनिक सत्‍यधर्म व गुलामगिरी या ग्रंथात त्‍यांनी सत्‍यशोधक समाजाबद्दल विचार मांडले आहे, हे म्‍हणतात. ‘ब्राह्मण, भट, जोशी, उपाध्‍ये इ. लोकांच्‍या दास्‍यत्‍वातून शूद्र लोकांना मुक्‍त करण्‍याकरिता व मतलबी ग्रंथाच्‍याआधारे आज हजारो वर्षे ते शूद्र लोकांना नीच मानून गफलतीने लुटत आहे. यास्‍तव सदुपदेश व विद्याद्वारे त्‍यांचे वास्‍तविक अधिकार - समजून देण्‍याकरिता हा समाज आहे.’ सत्‍यशोधक समाजाचे सदस्‍य होताना पुढीलप्रमाणे शपथ घ्‍यावी लागे - सर्व मानव एकाच देवाची लेकरे आहोत. ती सर्व माझी भावंडे आहेत. अशा बुद्धीने मी त्‍यांच्‍याशी वागेन. धार्मिक विधीच्‍यावेळी मी मध्‍यस्‍थ ठेवणार नाही. मी माझ्‍या मुलामुलींना सुशिक्षित करेन.

       ज्‍योतीरावांनी पुरोहिताविना लग्‍न व्‍हावीत म्‍हणून मराठीत मंगलाष्‍टके रचली. ही मंगलाष्‍टके वधू-वरांनी स्‍वत: म्‍हणायचे होते. सत्‍यशोधक समाजाच्‍या पद्धतीने पहिला विवाह 25 डिसेंबर 1873 रोजी सीताराम अल्‍हाट व राधाबाई लिबकर यांचा झाला. याच पद्धतीने दुसरा विवाह ज्ञानबा ससाने व काशीबाई शिंदे यांचा झाला. तिसरा विवाह शिवनेरीच्‍या पायथ्‍याशी असलेल्‍या ओतूर गावी बाळाजी पाटील डुंबरे यांनी आपल्‍या मुलाचा केला. 1885 यावर्षी भरलेल्‍या सत्‍यशोधक समाजाच्‍या परिषदेत ज्‍योतीरावांनी रचलेल्‍या मंगलाष्‍टकात काही सुधारणा करण्‍यात आल्‍या. या परिषदेचे अध्‍यक्ष संतूजी लाड हे होते. सत्‍यशोधक समाजाच्‍या कार्यकर्त्यांनी गंजपेठेत ‘सावतामाळी फ्री बोर्डिंगची’ स्‍थापना केली. सत्‍यशोधक समाजाचे कार्य ‘दीनबंधू’ नावाच्‍या साप्‍ताहिकातून प्रसिद्ध केले जाई. 1 जानेवारी 1877 रोजी महात्‍मा फुलेंच्‍या प्रेरेणेने ‘दीनबंधू’ हे साप्‍ता‍हिक कृष्‍णराव पांडुरंग भालेकर यांनी सुरू केले. 1880 पासून ना. म. लोखंडे यांनी ‘दीनबंधू’चे व्‍यवस्‍थापन बघितले. भारतातील हे पहिलेच कामगारांसाठीचे वर्तमानपत्र होय. सत्‍यशोधक समाजाच्‍या प्रार्थनेसाठी रविवार हा दिवस ठरवला होता. ज्‍योतिबा देवाला ‘निर्मिक’ म्‍हणतात व धर्माला ‘सत्‍यधर्म’ या नावाने संबोधतात. सत्‍यशोधक समाजाचे 316 सदस्‍य होते. सत्‍यशोधक समाजातर्फे ‘अंबालहरी’ हे वृत्तपत्र चालवले जात होते. सत्‍यशोधक समाजाचा सदस्‍य होण्‍यासाठी बेल भंडारा उचलणे व कबीरांच्‍या विप्रमतीचे वाचन करणे ही अट होती, बैठक दर रविवारी भाऊ मनसाराम यांच्‍या घरी भरे. विवाहासारख्‍या पारंपरिक पद्धतीतील खर्च कमी करणे, शूद्रांना साक्षर करणे व ब्राह्मणांच्‍या पिळवणुकीपासून सोडविणे हा सत्‍यशोधक समाजाचा मूळ उद्देश होता. मुस्‍लीम सत्‍यशोधक समाजाची स्‍थापना - हमीद दलवाईनी केली. 

◆◆ *राज्यातील प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी दक्षिण कोरियाशी सामंजस्य करार*◆◆

√महाराष्ट्र समृद्धी कॉरिडॉरसाठी सहकार्याचा हात

√महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या विविध पायाभूत सुविधांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी दक्षिण कोरियासोबत आज सेऊल येथे सामंजस्य करार करण्यात आला.
√मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दक्षिण कोरियाच्या भूमी, पायाभूत सुविधा आणि परिवहन मंत्री किम ह्यू मी यांच्याशी विविध प्रकल्पांच्या उभारणीबाबत विस्ताराने चर्चा केली.

√यासोबतच नागपूर-मुंबई महाराष्ट्र समृद्धी कॉरिडॉरच्या उभारणीसाठी दक्षिण कोरियाने सहकार्य करण्यास उत्सुकता दर्शविली आहे. 

√त्यानंतर श्रीमती किम ह्यू मी यांच्याशी या शिष्टमंडळाने संवाद साधला. महाराष्ट्रात उभारण्यात येत असलेल्या विविध महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी श्रीमती किम यांना माहिती दिली.

√औद्योगिक विकासातही महाराष्ट्र अग्रेसर असून भारतात झालेल्या परकीय गुंतवणुकीपैकी 50 टक्के गुंतवणूक राज्यात झाली असल्याचे सांगून दक्षिण कोरियातील उद्योगसमुहांनी राज्यातील प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करून महाराष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

√दक्षिण कोरियन नेत्यांनी राज्याच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांत विशेष रुची दर्शविली.
√त्यानंतर राज्यातील विविध पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी यावेळी उभयपक्षांत सामंजस्य करार करण्यात आला.

√त्यानुसार स्मार्ट सिटी,महामार्ग, विमानतळ, मेट्रो आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीत राज्याला दक्षिण कोरियाचे वाढीव सहकार्य लाभणार आहे. त्यात प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचे नियोजन, धोरणात्मक बाबी,तंत्रज्ञान, विधिविषयक यंत्रणा आदींचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी कोरियन नेत्यांचे आभार मानले.

🔘 *असे असतील क्रिकेटचे नवे नियम*

◾️आयसीसीच्या विशेष क्रिकेट समितीने सध्याच्या काही नियमांमध्ये सुधारणा करुन नवीन नियम लागू करण्याची शिफारस केली होती. या नवीन नियमांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (आयसीसी) मंजुरी दिली आहे. नव्या नियमांत आचारसंहिता, डीआरएसचा उपयोग आणि बॅटचा आकार आदींचा समावेश आहे.

हे नवे नियम 28 सप्टेंबर पासून सुरु होणाऱ्या मालिकेसाठी लागू होणार आहेत. भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील शेवटचे दोन वन-डे आयसीसीच्या जुन्याच नियमानुसार खेळवले जातील असे आयसीसीनं स्पष्ट केलं आहे. तर तीन टी-20 सामने नवीन नियमानुसार खेळवले जातील.

विशेष म्हणजे, कसोटी, वनडेप्रमाणे टी-20 तही डीआरएस पद्धत लागू होणार असल्याचे आयसीसीने स्पष्ट केले आहे. कसोटीमध्ये प्रत्येक डावाच्या 80 षटकानंतर डीआरएस घेता येणार नाही. फुटबॅालच्या खेळात ज्याप्रमाणे अंपायर (पंच) एखाद्या खेळाडूला गंभीर गैरवर्तनाबद्दल मैदानातून बाहेर करू शकतो, तसा अधिकार आता क्रिकेटमध्येही पंचाना असणार आहे.

⚫️  *असे असतील नवे नियम –*

– एखाद्या खेळाडूने पंचांकडे फलंदाज पायचीत ( LBW ) असल्याचं अपील केलं, आणि पंचांनी फलंदाजाला नाबाद ठरवल्यानंतर निर्णयाविरुद्ध रिव्ह्यू घेताना जर, अंपायर्स कॉल असा निर्णय आला तरीही ‘तो’ संघ आपली ( DRS ) ची संधी गमावणार नाहीये. याआधीच्या नियमांप्रमाणे तिसऱ्या पंचांनी अंपायर्स कॉल असा निर्णय दिल्यावर संघाची ( DRS ) ची संधी संपून जायची.- कसोटी सामन्यांत यापुढे एका डावात ८० षटकांनंतर DRS च्या दोन नवीन संधी मिळणार नाहीत. याआधी प्रत्येक संघाला ८० व्या षटकांनंतर दोन नवीन संधी मिळायच्या.- वन-डे आणि कसोटी सामन्याप्रमाणे टी-२० सामन्यातही DRS चा वापर करण्यात येणार आहे.

– नवीन नियमांनूसार DRS मध्ये BALL TRACKING आणि EDGE DETECTION TECHNOLOGY या सुविधा असणं अनिवार्य होणार आहे.

🔹 *नवे नियम -*👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

- एखाद्या खेळाडूने पंचांकडे फलंदाज पायचीत ( LBW ) असल्याचं अपील केलं, आणि पंचांनी फलंदाजाला नाबाद ठरवल्यानंतर निर्णयाविरुद्ध रिव्ह्यू घेताना जर, अंपायर्स कॉल असा निर्णय आला तरीही ‘तो’ संघ आपली ( DRS ) ची संधी गमावणार नाहीये. याआधीच्या नियमांप्रमाणे तिसऱ्या पंचांनी अंपायर्स कॉल असा निर्णय दिल्यावर संघाची ( DRS ) ची संधी संपून जायची.

- वन-डे आणि कसोटी सामन्याप्रमाणे टी-२० सामन्यातही DRS चा वापर करण्यात येणार आहे.

- नवीन नियमांनूसार DRS मध्ये BALL TRACKING आणि EDGE DETECTION TECHNOLOGY या सुविधा असणं अनिवार्य होणार आहे.

- आयसीसीच्या नवीन नियमांनूसार प्रत्येक फलंदाजाच्या बॅटची रुंदी ही १०८ मिमि, खोली ६७ मिमि तर बॅटची कडा ही ४० मिमि इतकी असणं बंधनकारक असणार आहे.

- फुटबॉलच्या सामन्याप्रमाणे यापुढे कोणत्याही खेळाडूने मैदानात पंचांशी गैरवर्तन किंवा हुज्जत घातल्यास पंचांना त्यांना रेड कार्ड दाखवून मैदानाबाहेर काढण्याचा अधिकार आहे.

- नव्या नियमांनूसार एखाद्या फलंदाजाची बॅट क्रिजमध्ये पोहचल्यानंतर जर हवेत उचलली गेली तरीही त्याला धावबाद ( RUN OUT ) ठरवता येणार नाहीये. मात्र स्टम्प्स उडत असताना फलंदाजाची बॅट क्रिजमध्ये नसेल तर तो बाद ठरवला जाणार आहे.

🔘 *ओएनजीसी च्या अध्यक्षपदी शशी शंकर*

◾️देशातील सर्वात मोठी ऑईल आणि गॅस उत्पादन करणारी सरकारी कंपनी असलेल्या ओएनजीसी या कंपनीच्या अध्यक्षपदी शशी शंकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्तीविषयक समितीने त्यांच्या नावावर आज शिक्कामोर्तब केले. त्यांची ही नियुक्ती सुरूवातीला एक वर्षासाठी करावी अशी शिफारस पेट्रोलियम मंत्रालयाने केली होती.

👉🏻साधारणपणे या कंपनीच्या अध्यक्षस्थानी होणारी निवड पाच वर्षांसाठी असते पण पेट्रोलियम मंत्रालयाने त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी सुरूवातीला केवळ एक वर्षाचाच असावा अशी शिफारस सरकारकडे केली होती. या कालावधीत त्यांच्या कार्याची दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल. अध्यक्षांच्या कार्याचा आढावा वार्षिक स्वरूपात घेतला जातो पण यावेळी ऑईल मंत्रालयाने हे नवीन नियम प्रस्तावित केले होते. तथापी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने मात्र त्यांची ही निवड पुर्ण मुदतीसाठी केली आहे.

_____________________________

🔘 *२०२० पर्यंत मिळणार 5G इंटरनेट,*

◾️ 4G इंटरनेटनंतर आता सरकार 5G सुरू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहे. सरकारने मंगळवारी एक उच्च स्तरीय 5G समितीची स्थापना केली आहे.

या समितीला २०२० पर्यंत टेक्नॉलॉजी कार्यान्वित करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा म्हणाले की, ‘आम्ही उच्च स्तरीय 5G कमिटी तयार करण्यात आली आहे. ही कमिटी याबाबत आराखडा तयार करण्याचं काम करेल. जगभरात २०२० मह्द्ये 5G टेक्नॉलॉजी लागू होणार आहे. मला आशा आहे की, भारतही त्यांच्यासोबत यात उभा असेल’.
अधिका-यांनुसार, सरकार 5G टेक्नॉलॉजी उभी करण्यासाठी ५०० कोटी रूपयांचा फंड उभा करत आहे. हे काम मुख्य रूपाने रिसर्च आणि प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटचं असेल.

👉🏻5G टेक्नॉलॉजीतून सरकार शहरी क्षेत्रांमध्ये १० हजार मेगाबाईट प्रति सेकंद(एमबीपीएस) आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये १००० एमबीपीएसच्या स्पीडने इंटरनेट उपलब्ध करण्याची योजना आहे.
_______________________________