सरकारवाल्यांनो तुमची बायका-पोरंही कंपन्यांना द्या !

     नागपुर अधिवेशनात राज्य सरकारने कार्पोरेट कंपण्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यीत शाळा सुरू करता याव्यात यासाठीचे विधेयक मांडले. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी हे कारण सरकारने या संदर्भात दिले आहे. दिल्लीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढावी यासाठी भरीव निधीची तरतूद करत सरकारी शाळांचा चेहरा-मोहरा बदलण्याचा झपाटा लावला आहे. मुलांना मोफत व अत्यंत दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी केजरीवाल व त्यांचे सरकार जोरात प्रयत्न करत आहे.  त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकार सरकारी शाळांचे कंपनीकरण करण्याचे षढयंत्र रचताना दिसत आहे. वरकरणी सरळ व साधा वाटणारा हा निर्णय तेवढा साधा व सरळ वाटत नाही. या निर्णयामागे सरकारचा मोठा धुर्तपणा आहे. जर शिक्षणाचे कंपनीकरण झाले तर शिक्षणाचा मुलभूत हक्कच हिरावून घेतला जावू शकतो. गेल्या साठ-सत्तर वर्षात बहूजन समाजात शिक्षण घेणारी दुसरी किंवा तिसरी पिढी आहे. यापुर्वी त्यांना शिक्षणाचा हक्क नव्हता. त्यांना शिकायला बंदी होती. पण देशात संविधानाधिष्ठीत लोकशाही अस्तित्वात आली आणि बहूजनांना शिक्षणाचे अधिकार मिळाले. तत्पुर्वी  इथल्या धर्मशास्त्रांनी तो अधिकार हिरावून घेतला होता. त्यामुळे बहूजनांच्यात शिक्षण मिळालेली आत्ताची तिसरी किंवा चाैथी पिढी आहे. "शिक्षण म्हणजे वाघिणीचे दुध आहे व ते जो पितो तो गुरगूरायला लागतो !" असे डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. गेल्या सत्तर वर्षात शिक्षण मिळाल्याने पिढ्यान-पिढ्या गुलाम असणार्या बहूजनांच्यात अनेक वाघ निर्माण झाले व ते गुरगुरू लागले. व्यवस्थेला प्रश्न विचारू लागले, आव्हान देवू लागले, व्यवस्थेत प्रवेश करू लागले. नेमकं हेच इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेचं दुखणं आहे. त्यामुळे धर्मशास्त्रातले नियम अर्थशास्त्रात बसवून शिक्षणाचा मुलभूत हक्कच हिरावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची शंका येते आहे. जर शिक्षणाचे कंपनीकरण झाले तर गोर-गरीबांना आपोआप शिक्षणापासून वंचित रहावे लागणार आहे. आत्ताच शिक्षण कमालीचे महाग झाले आहे. मुलं शिकवणं ही सोपी गोष्ट राहिली नाही. मुलाला डाॅक्टर करायचे तर आई-बापांना शेती-घर विकावयास लागते आहे. पण ज्यांच्याकडे शेती आणि घरही नाही त्यांची अवस्था काय होत असेल ? याची कल्पना न केलेली बरी. त्यांना शिक्षणापासून वंचीत रहावे लागते आहे. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतरही करोडो कुटूंबाची ही अवस्था आहे. हा मागास व पिछडा वर्ग जर शिक्षण नाही मिळाले तर पुन्हा शेकडो वर्षे मुख्य प्रवाहाच्या आसपासही फिरकू शकणार नाही. आजही तो मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. अशा स्थितीत त्याला मुख्य प्रवाहात आणणे ही इथल्या राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी प्रयत्न न करता राज्यकर्ते तो आणखी बाहेर कसा फेकला जाईल याची तरतूद करताना दिसत आहेत. शिक्षणाचे कंपनीकरण करण्याचा निर्णय त्याच कारस्थानाचा भाग वाटतो.*_
       _*शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी एका झटक्यात १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेवून गोर-गरीबांच्या शिक्षण हक्कावर हल्ला केला आहे. हा निर्णय वरील निर्णयाचाच एक भाग आहे. पहिला हा निर्णय घेतला व लगेच कंपनीकरणाचे विधेयक नागपुर अधिवेशनात मंजूर केले गेले. विनोदराव लोकांना सरकारी पातळीवरून घरोघर रेशनिंगवर बोगस पदव्या वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेतायत की काय ? असे सुरवातीला वाटत होते. पण नागपुर अधिवेशनात सदरचे विधेयक मंजूर केले तेव्हा नेमके कारस्थान लक्षात आले. बंद करण्यासारख्या अनेक गोष्टी राज्यात चालू आहेत. दारूची दुकाने, डान्सबार, मटका, गुटखा वगैरे वगैरे अनेक गोष्टी खुलेआम सुरू आहेत. त्या बंद करण्याची धमक ना विनोद तावडेंच्या बुडात आहे ना फडणवीसांच्या बुडात आहे. त्या गोष्टी बंद न करता सरकारने १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विशेष. "शिक्षण विनोदाच्या तावडीत सापडले आहे !" असा एक मेसेज सोशल माध्यमात फिरत होता. तो वाचून चांगली शाब्दीक कोटी वाचल्याचे समाधान वाटले. पण वास्तवात मात्र तावडेंचे नागपुरी बाप या खेळ्या खेळत असावेत असे वाटते आहे. विनोद तावडेंना शिक्षणमंत्रीपद दिलय ते अक्कल आहे म्हणून दिले नसावे. त्यासाठी अक्कल नसणे हाच निकष महत्वाचा असणार आहे. कारण एखाद्या महत्वाच्या पदावर अक्कल नसलेला माणूस असेल तर त्याच्याकडून पाहिजे तसे काम करून घेता येते. बैलाला फारशी अक्कल नसते पण गाडीतला गाडीवान त्याच्याकडून हवे तसे ओझे वाहून घेतो. सध्या केंद्रात काय किंवा राज्यात काय असे अनेक बैल औताला जुंपलेत. त्यांच्याकूडून पाहिजे तसे काम करून घेतले जात आहे. बैल असणे किंवा अक्कल नसणे हिच पात्रता आहे त्यामुळे पात्रता तपासण्याची गरज नाही. तावडे महाशयांचा सध्याचा १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय पाहून या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब झाल्याशिवाय राहत नाही.*_
      _*सरकारला लोकांना शिकू द्यायचे नाही. ते शिकले नाहीत तर सहज गुलाम करता येतील ही यामागे मानसिकता असू शकते. आज लोकशाहीच्या राज्यात धर्माच्या कायद्यांना कोण जुमाणणार नाही. कदाचित म्हणूणच यांनी त्यावर पर्याय काढलेला दिसतो आहे. धर्माच्या कायद्यांना अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत मांडले तर कुणी बोंब मारायची गरज नाही, कुणी विरोध करायची गरज नाही. कारण अवाढव्य खर्च करून शिकायची तुमचीच लायकी नाही. असे म्हणता येते. याचाच दुसरा अर्थ तुम्ही शिक्षण घेण्याला लायक नाहीत. तो तुम्हाला अधिकार नाही असाच होतो. पण याबाबत कुणाला तक्रार करता येणार नाही. आमचे हक्क हिरावून घेतले असं कुणाला म्हणता येणार नाही. सगळ्या जाती-जमातीत आजही कमालीचे दैन्य आहे. लोक आर्थिकदृष्ट्या खुपच कमजोर आहेत. अशा स्थितीत शिक्षण व्यवस्था भांडवलदारांच्या हातात दिली तर सामान्य लोकांचे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारला लोकांचे वाटाळेच करायचे आहे का ? असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. सध्या धार्मिक झुंडशाहीला आर्थिक झुंडशाहीच्या माध्यमातून ताकदवर करण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसते आहे. धार्मिक कायदे अर्थशास्त्राच्या चाैकटीत बेमालूमपणे बसवले की मग त्यावर कुणाला आक्षेप घेता येत नाही. त्यामुळेच धार्मिक गुंडगिरीला अर्थकारणाच्या माध्यमातून लोकांच्या मानगुटीवर बसवण्याची कारस्थानं सुरू असल्याची शंका येते आहे.*_
     _*गुणवत्तापुर्ण शिक्षण देण्यासाठी सदरचे विधेयक मांडल्याचे सरकार सांगते आहे. याचाच दुसरा अर्थ सरकार गुणवत्तापुर्ण शिक्षण देवू शकत नाही. दिल्लीतले सरकार जर चांगले शिक्षण देवू शकत असेल तर इथल्या सरकारला काय अडचण आहे ? तिथे शक्य आहे तर इथे अशा कोणत्या अडचणी आहेत ? याचा खुलासा सरकार करणार का ?  जर सरकार चालवणार्या लोकांना सर्व व्यवस्था व यंत्रणा हाती असूनही गुणवत्तापुर्ण शिक्षण देता येत नसेल तर ते सरकार चालवायच्याही लायकीचे नाहीत. गेल्या सत्तर वर्षात अशी कुठल्याच सरकारला गरज वाटली नाही. मग या सरकारलाच अशी जाणीव का झाली आहे ? एका अर्थाने आपण नालायक आहोत हेच या सरकारने या निर्णयाने दाखवून दिले आहे. पण त्यांची नालायकी म्हणजे शुध्द वेड्याचे सोंग आहे. असे असेल तर सरकारवाल्यांनी त्यांची बायका-पोरंही कंपनीला द्यावीत. सर्व व्यवस्था व यंत्रणा हाती असून शाळा चालवता येत नसतील तर हे घर चालवायच्या लायकीचे तर कसे समजायचे ? जे घर चालवायच्या लायकीचे नसतात ते सरकार चालवायच्या लायकीचेही नसतात.*_
   _*सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणजे सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द ना विरोधकांनी आवाज उठवला ना लोकांच्यातून आवाज उठला. माध्यमांनीही हा विषय फारसा गांभिर्याने घेतलेला दिसला नाही. खरेतर हा प्रकार खुप भयंकर आहे. सरकारने हे विधेयक माघारी घ्यायला हवे. १३०० शाळा पुर्वरत सुरू करायला हव्यात. पण लोकांचे कुणाला पडलय ? ते शिकू किंवा मरोत. प्रत्येकजण आप-आपल्या पोळ्या भाजण्यात व्यस्त आहेत. विरोधक गतकाळातल्या हरामखोर्या उघड्या पडू नयेत म्हणून सरकारची खरकटी चाटायलाही तयार झालेत. अनेक वाघ म्हणवणारे, स्वाभिमानाचा डंका पिटणारे लोक शेपट्या घालून सरकारचे तळवे चाटताना दिसत आहेत. इतका भयंकर निर्णय होवूनही सगळे कसे थंड आणि षंढ दिसतायत. प्रत्येकाला आपली जहागिरी वाचली म्हणजे बस्स झाले लोकांचे काय ? मेले काय अन जगले काय पर्वा कुणाला ? अशीच सध्याची स्थिती आहे.*_

_*दत्तकुमार खंडागळे,संपादक वज्रधारी मो. 9561551006*_

😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎